मुजफ्फरनगर। गुरुवार को अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जनपद इकाई मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष एडवोकेट कपिल कुमार गुप्ता तथा संगठन के पदाधिकारी और सदस्यों द्वारा एक ज्ञापन उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार को उनके आवास पर सौंपा गया ज्ञापन का विषय अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी मुद्रण पर सीमा लगाने के लिए कानून निर्माण करने हेतु है जो सीधा-सीधा ग्राहकों को प्रभावित करता है। ग्राहकों की ओर से लगातार वस्तुओं के उच्च अधिकतम खुदरा मूल्य की शिकायतें की जाती रही है परंतु सरकार ने इस विषय पर अभी तक कोई भी नियंत्रक कानून नहीं बनाया है जिसके तहत वस्तुओं के एमआरपी मूल्य का निर्धारण किया जा सके। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के द्वारा अलग-अलग जनपदों के प्रतिनिधियो के द्वारा इस समस्या को सरकार तक पहुंचने का कार्य किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द सरकार इस पर एक निर्णायक कानून बना ले ताकि एक आम ग्राहक को कम मूल्य पर सामान की उपलब्धता हो सके। इस ज्ञापन के लिए एडवोकेट कपिल कुमार गुप्ता जी जिला अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष आदेश संगल एवं अशोक कुमार, जिला सचिव राजन गॉड, जिला कार्यकारिणी सदस्य अमित गोयल, आवेश चौधरी, एडवोकेट राम अवतार, रोहित, सचिन, यश आदि मौजूद रहे।
Author: Taja Report
