मुजफ्फरनगर। वन विभाग पर किसानों का उत्पीड़न करने और उनकी समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए भारतीय किसान यूनियन ने 16 नवंबर से अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने की घोषणा की है।
भाकियू जिलाध्यक्ष चौधरी नवीन राठी ने मंगलवार को किसानों और संगठन के पदाधिकारियों से सुबह 10 बजे तक डीएफओ कार्यालय पहुंचने का आह्वान किया है। उन्होंने साफ किया कि किसानों की समस्याओं का समाधान होने तक आंदोलन जारी रहेगा । भाकियू जिलाध्यक्ष चौधरी नवीन राठी ने बताया कि जनपद के अलग-अलग क्षेत्रों में वन विभाग से संबंधित समस्याओं को लेकर किसानों में लगातार नाराजगी बढ़ रही है। किसानों का आरोप है कि वन विभाग की कार्रवाई के चलते उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस उत्पीड़न के विरोध में संगठन ने डीएफओ कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना देने का फैसला लिया है। उन्होंने तहसील, ब्लॉक और जिला स्तर के सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से आंदोलन में बढ़-चढ़कर भागीदारी करने की अपील की है। संगठन ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हितों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वन विभाग के खिलाफ स्थानीय आंदोलन के साथ ही भारतीय किसान यूनियन ने 26 नवंबर को देशव्यापी किसान कार्यक्रम की तैयारियां भी तेज कर दी हैं। जिलाध्यक्ष नवीन राठी ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर वर्ष 2020-21 में दिल्ली की सीमाओं पर चले ऐतिहासिक किसान आंदोलन की वर्षगांठ के अवसर पर देशभर के मंडल और संभाग मुख्यालयों पर रात्रि पड़ाव एवं प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि भाकियू की राष्ट्रीय समन्वय समिति ने सभी प्रदेश इकाइयों को अपने-अपने मंडल और संभाग मुख्यालयों पर कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत 26 नवंबर को किसान रात्रि पड़ाव डालकर अपनी मांगों और समस्याओं को उठाएंगे। अगले दिन 27 नवंबर की सुबह संबंधित अधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस कार्यक्रम के जरिए किसान आंदोलन से जुड़े मुद्दों और किसानों की लंबित मांगों को एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा।
सोशल मीडिया पर इस्तीफा
भारतीय किसान यूनियन के संगठनात्मक स्तर पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। शामली जनपद निवासी प्रदेश उपाध्यक्ष कपिल खाटियान द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से इस्तीफा दिए जाने की सूचना सामने आने के बाद प्रदेश समन्वय समिति ने उनके त्यागपत्र पर विचार किया। केंद्रीय कार्यालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, प्रदेश समन्वय समिति ने उनके पत्र की गंभीरता को देखते हुए इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है।
Author: Taja Report
