देहरादून। उत्तराखंड को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सभी प्रमुख शहरों की सड़कों से जहरीला धुआं उगलने वाले पुराने डीजल वाहन चरणबद्ध ढंग से हटाए जाएंगे। प्रदेश मंत्रिमंडल में मंजूर स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति के तहत योजना का लागू करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन होगा। समिति में वित्त, शहरी विकास, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, न्याय, परिवहन, लोनिवि व अन्य विभागों के सदस्य शामिल होंगे। यह समिति दो कार्य करेगी। पहला लागू की जा रही योजना की प्रगति और प्रभाव को जानने के लिए निगरानी रखेगी। दूसरा यह योजना अगले चरण में किन-किन शहरों में लागू हो सकती है, इस पर निर्णय लेगी। राजधानी देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी समेत राज्य के तमाम हिस्सों में सभी पुराने डीजल वाहन चरणबद्ध ढंग से हटा दिए जाएंगे।
