नई दिल्ली। एसी-एसटी कोटे में क्रीमी लेयर की पहचान की बात करने वाले सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर शुक्रवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट में चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले के बारे में बताया कि कैबिनेट इस बात पर एकमत है कि एनडीए सरकार डॉ. आंबेडकर के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। कैबिनेट का स्पष्ट मत है कि बाबा साहेब के संविधान में एससी -एसटी कोर्ट में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। संविधान अनुसार ही एससी -एसटी के आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।
