मुजफ्फरनगर । आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल मुजफ्फर नगर द्वारा नजूल संपत्तियों के अधिग्रहण बिल के विरोध में दिया गया ज्ञापन।
उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल मुजफ्फर नगर ने उत्तर प्रदेश सरकार के नजूल संपत्तियों के अधिग्रहण सम्बन्धित अध्यादेश के विरोध में जिलाधिकारी श्री अरविन्द मलप्पा बंगारी के माध्यम से मुख्य मंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया। नजूल संपत्तियां जिन पर कि लम्बे समय से औद्योगिक, व्यवसायिक, रिहायशी गतिविधियां हो रही हैं अचानक उन्हें अधिग्रहण कर सील करने, गिराने अथवा खाली कराने का अध्यादेश 7 मार्च 2024 को लाया गया है, यह लोक हित में नहीं है, अर्थ व्यवस्था, रोज़ी रोटी, व्यापार, औद्योगिक गतिविधियों को प्रभावित करने वाला है। मुख्य मंत्री जी से व्यापक लोक हित में मांग है कि इस अध्यादेश को निरस्त कर उक्त संपत्तियों को पड़ोसी राज्यों की भांति फ्री होल्ड किया जाय। इसी प्रकार आवास विकास द्वारा विकसित की गई रिहायशी इलाकों पर जहां व्यवसायिक गतिविधियां हो रही हैं उन्हें निर्बाध होने दिया जाय।
ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से अशोक कंसल पूर्व विधायक, अजय सिंघल नगर अध्यक्ष, प्रवीण खेड़ा नगर महामंत्री, अमित मित्तल, अनिल तायल, अशोक छाबड़ा, दिनेश बसंल, सुमित खेड़ा, दुर्गेश, शोभित गुप्ता, शोभित सिंघल, राम पाल, पवन छाबड़ा, अभिजीत गम्भीर आदि उपस्थित रहे।
Author: Taja Report
