मेरठ । आज भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के मेरठ/सहारनपुर/ मुरादाबाद मंडल के पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित मेरठ/सहारनपुर/ मुरादाबाद मंडल की खरीद गोष्ठी में भाग लिया। गोष्ठी को उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही,राज्य मंत्री बलदेव औलख कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज सिंह, बिजली विभाग के चेयरमैन आशीष गोयल,प्रमुख सचिव पशुधन रविन्द्र सिंह, कृषि निदेशक जितेंद तोमर ,मेरठ/सहारनपुर मंडल के मंडलायुक्त सहित हजारों किसान शामिल रहे ।
भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक की और से धर्मेन्द्र मलिक राष्ट्रीय प्रवक्ता,दिगंबर सिंह युवा प्रदेश अध्यक्ष,राजवीर सिंह,विनोद जटौली ने सुझाव दिए। गोष्ठी में गन्ना भुगतान,नहरों में पानी की कमी,नकली कीटनाशक,खाद का मुद्दे प्रभावी रहे। मनोज सिंह द्वारा भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के सुझाव पर समाधान का आश्वासन अपने संबोधन में दिया गया।गोष्ठी में दिए गए सुझाव निम्न है
भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक खरीफ गोष्ठी मेरठ में निम्न सुझाव दिए हैं
1-खरीफ फसल की बुवाई के समय खाद, बीज, कीटनाशक की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए
2- हाइब्रिड बीज एवं प्रमाणित बीज की कीमतों में भारी अंतर है| हाइब्रिड बीजो की कीमतों को नियंत्रित करते हुए इन पर सरकारी अनुदान बंद किया जाय | हाइब्रिड धान को बेचने में किसानों को काफी परेशानी,नुकसान होता है।
3-कृषि रक्षा इकाई एवं कृषि बीज भंडार को समोयोजित करते हुए प्रभावी बनाया जाय।
4-कीटनाशक रसायन का वर्गीकरण फसल के आधार पर किया जाय,अनावश्यक रूप से निर्मित रसायन पर रोक लगायी जाय,साथ ही वर्गीकरण में आने वाले रसायन की संख्या भी सिमित कीजाय,जिससे भ्रमित करने वाले रसायनों पर रोक लग सके।
5-रसायनों के मूल्य की निगरानी हेतू रसायनों के न्यूनतम एवं उच्चतम मूल्य निर्धारित किये जाय
6-उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एन० पी० के० मिश्रण बनाने वाली निर्माण इकाई के साथ अन्य मिश्रित उर्वरक बनाने वाली इकाई पर सतत निगरानी रखते हुए यह सुनिश्चित की जाए कि यदि राज्य सरकार द्वारा उक्त इकाइयों को कच्चा माल क्रय करने कि अनुमति न होने के बावजूद भी इन इकाइयों के साथ अन्य ईकाइयो में भी जिप्सम के नाम पर नकली एन० पी० के० मिश्रण तैयार किया जा रहा है | जिसकी बिक्री भारत नामचीन कंपनी इफको,क्रभो .आईपीएल आदि के नाम पर बेचा जा रहा है| जिसके चलते किसान का खरीद के समय एवं उत्पादन में नुकसान हो रहा है।
7- फार्म मशीनरी बैंक,कस्टमर हायरिंग मशीन के लक्ष्य कम करते हुए नियमित प्रयोग किये जाने वाले यंत्रो के लक्ष्य बढ़ाया जाय| क्रय किये वाले यंत्रो पर अनुदान कि सीमा तय की जाय |खेती में मजदुर की समस्या को देखते हुए यंत्रो के लक्ष्य को पांच गुणा किया जाय।
8- नहरों में पानी की कमी को पूरा किया जाय| सरकार के निर्देशानुसार किसानो को 10 घंटे निर्बाध विधुत आपूर्ति की जाय,एवं दुर्घटना रोकने हेतू खेतों के जर्जर तार बदलवाये जाय|
9- किसान सम्मान निधि में डाटा में बदलाव का अधिकार मंडल स्तर पर दिया जाय,साथ ही ऐसे किसानो के लिए विशेष कैम्प,ओनलाइन विंडो{whatapp,email) के माध्यम से भी निस्तारण किया जाय।
10- किसान क्रेडिट कार्ड में बैंक द्वारा वकील के माध्यम से रिपोर्ट मांगी जाती है| जिसमे किसान का लगभग तीन हजार रूपए खर्च होता है| उलट कार्य को किसान के घोषणा पत्र एवं लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर किया जाय किसान क्रेडिट कार्ड पर तीन लाख की राशि तक भी बैंक द्वारा चार्ज लिया जा रहा है,इस पर रोक लगायी जाय।
11- भूमि संरक्षण विभाग में पारदर्शिता लायी जाय| भूमि समतलीकरण के कार्यों की कार्ययोजना भूमि चिन्हित कर पूर्व में प्रकाशित कराई जायी| जिससे योजना का लाभ किसानो को मिल सके।
12- डार्क जोन में एचडी पाइप योजना में शत प्रतिशत किसानो को शामिल किया जाय।
13- कीटनाशी रसायन उत्पाद इकाई के सीएसआर फंड का उपयोग किसान कल्याण हेतू सुनिश्चित किया जाय।
भवदीय
धर्मेंद्र मलिक राजवीर सिंह दिगम्बर सिंह (राष्ट्रीय प्रवक्ता ) (प्रदेश उपाध्यक्ष ) (युवा प्रदेश अध्यक्ष)
विनोद जाटौली नवाब अहलावत (मंडल अध्यक्ष मेरठ)। (जिलाध्यक्ष मेरठ)
पवन हून मनोज तेवतिया
(जिलाध्यक्ष हापुड) (जिलाध्यक्ष गाज़ियाबाद )
अंकित चौधरी। नितिन सिरोही
(जिलाध्यक्ष मुज़फ्फरनगर) (जिलाध्यक्ष बिजनौर)
छोटू चौधरी आकाश सिरोही अक्षय त्यागी
मंडल सचिव (युवा जिलाध्यक्ष मेरठ ) (युवा जिलाध्यक्ष मुज़फ्फरनगर)
