नई दिल्ली। साइबर हमलों की संख्या में बढ़ोतरी और राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से 805 ‘एप्स’ और 3266 ‘वेबसाइट-लिंक’ को I4C की सिफारिश पर ब्लॉक किया गया है। 399 बैंक और वित्तीय मध्यस्थ ऑनबोर्ड हो चुके हैं। साथ ही 6 लाख से अधिक संदिग्ध डेटा साझा किया गया है। 19 लाख से अधिक म्यूल खाते पकड़े गए हैं और 2038 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन रोके गए हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सोमवार को ‘साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध’ विषय पर गृह मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी है। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में आज 95 प्रतिशत गांव डिजिटली कनेक्ट हो चुके हैं। एक लाख ग्राम पंचायत वाई-फाई हॉटस्पॉट से युक्त हैं। पिछले दस वर्षों में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या साढ़े चार गुना बढ़ी है। वर्ष 2024 में UPI के द्वारा कुल 17, 221 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 246 लाख करोड़ लेन-देन हुए हैं। शाह ने कहा कि 2024 में पूरी दुनिया में हुए डिजिटल लेन-देन में 48 प्रतिशत लेन-देन भारत में हुए। स्टार्ट-अप इकोसिस्टम के मामले में भी भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बना। वर्ष 2023 में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में डिजिटल इकॉनमी का योगदान करीब 32 लाख करोड़ रुपये यानी 12 प्रतिशत रहा और करीब 15 मिलियन रोजगार का सृजन हुआ।
