नई दिल्ली. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में मोबाइल फोन, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली (पीसीबीए) और मोबाइल चार्जर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (बीसीडी) को 20% से घटाकर 15% करने की घोषणा की. इसके साथ ही LCD, LED टीवी की सेल पर कस्टम ड्यूटी घटकर 2.5% होगी. लिथियम आयन बैट्री के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा. इससे एलसीडी और एलईडी के दाम घटने की पूरी संभावना रहेगी. इसके साथ ही सरकार के इस कदम में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और मोबाइल की बैटरी भी सस्ती होगी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बैटरी निर्माण के लिए 35 अतिरिक्त पूंजीगत सामान (कैपिटल गुड्स) और मोबाइल फोन बैटरी निर्माण के लिए 28 अतिरिक्त पूंजीगत सामान का प्रस्ताव रखा है. इस पहल के तहत लिथियम-आयन बैटरी के घरेलू निर्माताओं को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे मोबाइल बैटरी उत्पादन की लागत घटेगी. इसका सीधा लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा, क्योंकि इससे नए स्मार्टफोन की कीमतें कम होंगी.
सरकार घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने और टियर-2 शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा विकसित करके युवाओं के लिए अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है. यह ढांचा प्रतिभा, बुनियादी ढांचे और उद्योग सहयोग पर ध्यान केंद्रित करेगा. इसके अतिरिक्त, एयर कार्गो के लिए बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से उच्च मूल्य वाले खराब होने वाले सामानों के लिए, सुव्यवस्थित कार्गो स्क्रीनिंग और सीमा शुल्क प्रोटोकॉल के साथ बढ़ाया जाएगा. पिछले एक दशक में सरकार की नीतियों में सुधार केंद्रीय रहे हैं.
इसके साथ ही सीतारमण ने कहा कि जलवायु अनुकूल विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को देखते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन स्वच्छ तकनीक विनिर्माण को भी समर्थन देगा. फोकस सेगमेंट में सौर पीवी सेल, ईवी बैटरी, मोटर और नियंत्रक, इलेक्ट्रोलाइजर, पवन टर्बाइन, बहुत उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन उपकरण और ग्रिड-स्केल बैटरी शामिल होंगे.
