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केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ प्री-बजट कंसल्टेशन मीटिंग में पीजेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने महत्वपूर्ण सुझाव रखे

नई दिल्ली। कृषि भवन, नई दिल्ली के कक्ष संख्या 142 में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित प्री-बजट कंसल्टेशन मीटिंग में अशोक बालियान,चेयरमैन, पीजेंट वेलफेयर एसोसिएशन व धर्मेन्द्र मलिक, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

इस मीटिंग में कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी, डॉ एम एल जाट महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पूर्व महानिदेशक डॉ परोधा सहित देश के कृषि से जुड़े अनेक संगठनों के प्रतिनिधि थे और हमारे संगठन की तरफ से तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में विनीत बालियान व अश्विन चौधरी भी शामिल थे।

पीजेंट के चेयरमैन अशोक बालियान ने प्री-बजट कंसल्टेशन मीटिंग में कृषि क्षेत्र के सुधारों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया।

बैठक के दौरान एसोसिएशन की ओर से निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित कराया गया—

* MSP खरीद हेतु केंद्र–राज्य संयुक्त कृषक खरीद तंत्र विकसित किया जाए।

* किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट बढ़ाकर ब्याज दर 1–3% के बीच सीमित की जाए।

* कृषि यंत्रों पर 80% तक की सब्सिडी प्रदान की जाए।

* छोटे एवं लघु किसानों के लिए पीएम फसल बीमा योजना का प्रीमियम शून्य किया जाए।

* कृषि को संविधान की समवर्ती सूची में शामिल किया जाए।

* भारतीय प्रशासनिक सेवा की तर्ज पर भारतीय कृषि सेवा (Indian Agricultural Service) का गठन किया जाए।

* निर्यातक डेयरी-FPOs को विशेष सब्सिडी और निर्यात प्रोत्साहन दिया जाए।

* बाजार हस्तक्षेप योजना को अधिक प्रभावी बनाया जाए और इसका बजट बढ़ाया जाए।

* MSP घोषित करते समय आयात पर आवश्यक शुल्क (Import Duty) लगाई जाए ताकि फसल आने पर मूल्य गिरावट रोकी जा सके।

केंद्रीय मंत्री ने सुझावों की सराहना की

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीजेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत सुझावों की सराहना की और आश्वासन दिया कि इन्हें आगामी केंद्रीय बजट में गंभीरता से विचार हेतु वित्त मंत्रालय को प्रेषित किया जाएगा।

केंद्रीय कृषि मंत्रीने राज्य और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय, किसानों की लागत कम करने, आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने और किसानों की आय सुरक्षा पर जोर दिया।

पीजेंट के चेयरमैन अशोक बालियान ने कहा कि संगठन भविष्य में भी किसान हित के मुद्दों पर सरकार के साथ सहयोगी भूमिका निभाता रहेगा और किसानों की आवाज को नीति-निर्माण स्तर तक पहुँचाता रहेगा।

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Author: Taja Report

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